विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले आफ्नो पालिकामा हुने विकास निर्माणका कार्यमा निर्माण पक्षसँग कमिशन माग्ने गरेको आरोप निर्माण कम्पनीले लगाएका छन् । कमिशन माग्ने र नपाए अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोप अध्यक्ष चौधरीमाथि लागेको हो ।

अध्यक्ष चौधरी आफ्नो कार्यशैलीका कारण विगतमा पनि विवादमा पर्दै आएका थिए । उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट स्थानीय नागरिकले उनीविरूद्ध प्रदर्शन गर्ने, धर्ना दिने गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच कटहरी गाउँपालिका र धनपालथान गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने लोहन्द्रा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि धनपालथान गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएकामा कटहरीका अध्यक्ष चौधरीले ठेकेदारसँग कमिशन मागेको तर नपाएपछि ठेकेदारलाई दुःख दिएको आरोप लागेको छ ।

खोला उत्खननको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनी आरसी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि संजय मण्डलले आफूहरूले सम्झौताअनुसार नियमसंगत रूपमा नै काम गरे पनि अध्यक्ष चौधरीले कमिशन नपाएपछि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै काममा रोकतोक गरेर अनावश्यक दुःख दिएको राष्ट्रिय डेलीलाई बताए ।

तर, अध्यक्ष चौधरीले भने अनुगमन गर्दा जथाभावी खोला उत्खनन भएको पाइएको बताए । गत शुक्रबार गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी, उपाध्यक्ष सीतादेवी राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राई, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्की, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वबहादुर खड्का, अनुसन्धान उपनिर्देशक तिलकराम शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अघिकारी प्रदीप साह, कटहरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज साह, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष जद्दुलाल कामतलगायतको टोलीले खोला उत्खननको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

यस्तै कमिशन नपाएपछि ठेकेदारलाई दुःख दिएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले आफूले अहिलेसम्म कसैसँग पनि कमिशन नमागेको दाबी गरे ।

जनगुनासो पनि कमिशनकै
यता गुणस्तरहीन काम भइरहेका कतिपय विकास आयोजनामा भने कमिशन पाएपछि अध्यक्ष चौधरीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

विराटनगर-रंगेली सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहे पनि अध्यक्ष चौधरीले त्यसमा कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थलगत अनुगमन गरेर सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा कारबाही गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष चौधरी मौन रहेको एक स्थानीयले बताए । नाली विस्तारमा १ नम्बर इँटा प्रयोग हुनुपर्नेमा ३ नम्बर इँटा प्रयोग भइरहेको, कंक्रिटको मिसावटमा पनि आवश्यक सामग्रीको मात्रा नमिलाएको ती स्थानीयले बताए ।

अहिले स्थानीय तहहरूमा कमिशन खाने प्रवृत्तिका कारण विकास निमार्णका कार्यहरू गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कमिशनको खेलमा लाग्दा नागरिकहरू सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । नागरिकले तिरेको करले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्ने भए पनि अधिकांशले यसको दुरूपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गरिरहेका छन् ।