विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले गठन गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ प्रति स्रष्टाहरू बिरोधमा उत्रिएका छन् । भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्न भन्दै ल्याइएको ऐन प्रति स्रष्टाहरूले विरोध जनाएका हुन ।

ऐन संसोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदेश १ का स्रष्टाहरू एकबद्द भएका छन् । शंसोधन नभएमा चरणबद्द आन्दोलनमा उत्रीने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । बुधबार हिमालय दर्शन कलेजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्रष्टाहरूले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्रष्टाको भावना विपरितको भएको बताए ।

प्राज्ञ डा। टंक न्यौपानेले सरकार परिवर्तन भएपछि अलग्गै ढङ्गबाट काम भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदनका साथमा विधेयकको ड्राफ पनि दिएका थियौँ । पछि मन्त्रालय टुक्रियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको जिम्मा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा गयो । मन्त्रालयले हामीले दिएको प्रतिवेदन पनि नहेरी गठन गर्यो ।’

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैँ कुलपति, सह–कुलपति, उपकुलपति र अन्य पद ओगटेर प्रतिष्ठान राजनीति नियुत्तीको भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले प्राज्ञिक क्षेत्रको अपमान गरेको न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले शैक्षिक योग्यता, उमेरको हदबन्दी तोकिएको थिएन । तर अहिले उमेरको हदबन्दी, शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । यो ऐन सरासर गलत छ । गलत मनसायबाट आएको छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको छ । यो संसोधन हुनुपर्छ । नभए हामीलाई मान्य हुने छैन ।’

प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया प्रदेश १ ले पहिला सुरु गरेपनि अरुभन्दा पछि परेको उनको भनाइ छ । ऐन संशोधन नभएसम्म आफुहरू प्रतिष्ठानको केही नबन्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ल्याएको ऐनले पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको प्राज्ञ खेम नेपालीले बताए । उनले राजनितीक व्यक्ति आफुखुसी घुसेर भाषा, कला, साहित्यलाई पछि पारेको बताए ।

प्राज्ञ गंगा सुवेदीले सरकारले ल्याएको यो ऐनको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीति हावी हुन नदिन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताइन् ।

प्राज्ञ विवश पोखरेलले पञ्चायती शैली पनि यति क्रुर नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले भाषा, साहित्य, कलाका लागि लडेका स्रष्टाहरूको अपमान गरेको छ । यो त पञ्चायती शासन भन्दा पनि क्रुर भयो ।’

वर्षौँदेखि भाषा, कला, साहित्यका क्षेत्रको उत्थानका लागि लागिपरेको बताउँदै उनले ऐन शसंोधन गराएरै छाड्ने बताए । कुनै साहित्यकार लोभमा परेर ऐनलाई समर्थन गरेर जान्छ उसलाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।