काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको हो।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार पार्ने निर्णयअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

रणनीतिमा विद्युत् आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै बचत भएको ऊर्जा निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने र चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा कोइला तथा पेट्रोलियम आधारित प्रणालीलाई विद्युतीय विकल्पले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।

रणनीतिले ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ विद्युत् महसुल लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले ऊर्जा दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तार गर्दै मौसमी उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।

समितिले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, तथा मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेका थिए।