विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सात महिना ९साउन–माघ०मा नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको ऋण दायित्व सात महिनामै करिब १ खर्ब ८५ अर्बले बढेको हो।

नेपाली मुद्रा अवमूल्यनको प्रभावले मात्रै ९२ अर्ब ९६ करोड बराबर अतिरिक्त भार थपिएको कार्यालयको तथ्यांक छ, जसको प्रभाव मुख्यतः बाह्य ऋणमा परेको हो। माघसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण करिब १५ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी०को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा बाह्य २४.७२ र आन्तरिक २२।०९ प्रतिशत हिस्सा छ।

सरकारले सात महिनामा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड ऋण परिचालन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२।८९ प्रतिशत हो। बाह्यतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब लक्ष्य राखिए पनि ३७ अर्ब ८१ करोड १६.१८ प्रतिशत मात्र उठेको छ। आन्तरिकतर्फ भने ३ खर्ब ६२ अर्ब लक्ष्यको ६०.१३ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ।

ऋण दायित्व बढेसँगै साँवा–ब्याज भुक्तानीको दबाब पनि तीव्र छ। सात महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ साँवा–ब्याजमा खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजन ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड०को झण्डै आधा हो।

पछिल्ला साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ। आव २०७६र७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रहेको ऋण अहिले २८ खर्ब नाघेको छ। बढ्दो चालु खर्च, अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु र घट्दो वैदेशिक अनुदानका कारण ऋण निर्भरता बढ्दै गएको विश्लेषण छ।

अर्थविद्हरूले उत्पादनशील तथा प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लागत–लाभ विश्लेषण र आन्तरिक प्रतिफल दर सकारात्मक हुने आयोजनामा केन्द्रित नभए ऋण दायित्वले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने चेतावनी विज्ञहरूको छ।